राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) (National Human Rights Commission in Hindi) और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत की गई थी, जिसे बाद में मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित किया गया था। वे भारतीय नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाने का प्रतीक है।
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NHRC और SHRC दोनों बहु-सदस्यीय निकाय हैं जिनमें क्रमशः एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य और एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं।
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निम्नलिखित छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है –
नोट – अध्यक्ष पद पर सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही की जा सकती है।
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राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को निम्नलिखित कारणों से हटा सकता है –
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प्रशासन प्रभाग |
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किशोर न्याय अधिनियम (JJA) | मुख्यमंत्री की नियुक्ति |
विशेषाधिकार प्रस्ताव | राज्य के महाधिवक्ता |
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