भारत में परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए परिसीमन किया जाता है।

2. परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत स्थापित है।

3. परिसीमन आयोग के आदेश बाध्यकारी होते हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

4. संसद में जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए परिसीमन 2026 तक स्थगित कर दिया गया है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

सही उत्तर विकल्प 2 है। 

Key Points 

• परिसीमन प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है, प्रत्येक चुनाव के बाद नहीं। यद्यपि, इस प्रक्रिया को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। इसलिए, 1 गलत है।
• परिसीमन आयोग संवैधानिक निकाय नहीं​ अपितु एक सांविधिक निकाय है। यह संसद द्वारा पारित परिसीमन अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 82 कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसलिए, 2 गलत है।
• एक बार परिसीमन आयोग के आदेश प्रकाशित हो जाने पर, उन्हें कानून की शक्ति प्राप्त हो जाती है और किसी भी न्यायालय में उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए, 3 सही है।
• 42वें और 84वें संविधान संशोधन के अनुसार, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। इसलिए, 4 सही है।

Additional Information  परिसीमन आयोग - मुख्य तथ्य

• प्रथम (1952): स्वतंत्रता के बाद परिसीमन
• द्वितीय (1963): 1961 की जनगणना पर आधारित
• तृतीय (1973): 1971 की जनगणना पर आधारित
• चतुर्थ (2002): 2001 की जनगणना पर आधारित (केवल राज्य विधानसभाओं तक सीमित, संसद नहीं)