वर्ष 2016 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा तैयार किया। इस नीति का उद्देश्य भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दृष्टिकोण तैयार करना था। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पिछली राष्ट्रीय नीति (NPEW) का एक अद्यतन था जिसे लगभग पंद्रह साल पहले 2001 में लागू किया गया था।

यह गहन लेख राष्ट्रीय महिला नीति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, विशेष रूप से आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए।

राष्ट्रीय महिला नीति के बारे में

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक व्यापक रूपरेखा है। इसका उद्देश्य देश में महिलाओं की चुनौतियों का समाधान करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, भेदभाव को खत्म करना और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान महिलाओं के अधिकारों और समानता की पुरज़ोर वकालत करता है। इस संबंध में संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान शामिल हैं।
• भारत कई संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू), बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन और बाल अधिकारों पर सम्मेलन शामिल हैं। ये सम्मेलन महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।
• भारत द्वारा हाल ही में महत्वाकांक्षी 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करने का उद्देश्य गरीबी, असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। इन लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय महिला नीति के उद्देश्य

महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इस नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव को समाप्त करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। इसके अन्य लक्ष्यों में शामिल है-

• लिंग-संवेदनशील कानून और नीतियों को बढ़ावा देना।
• महिलाओं के विकास हेतु सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
• महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

कुछ क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, मानव विकास मापदंडों, कानूनी अधिकारों, हिंसा से मुक्ति और सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव के संबंध में महिलाओं की वर्तमान स्थिति से पता चलता है कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। जैसे कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक ग्लोइबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, लिंग समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है हालाँकि इसके रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है लेकिन अभी भी भारत काफी पीछे है। इसमें कहा गया है कि देश ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता हासिल कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कुल लिंग अंतर का 64.3 प्रतिशत कम कर दिया है। हालाँकि, भारत आर्थिक भागीदारी और अवसर पर केवल 36.7 प्रतिशत समानता तक पहुँच पाया है। इसके अलावा हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भी यह ज्ञात होता है कि भारत में महिलाएं समानता के स्तर तक नहीं पहुँच सकी है तभी राजनीतिक स्तर पर उनके समानता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विधेयक लाने पड़े हैं। इसे देखते हुए ही एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है जहां महिलाएं अपने अधिकारों का पूर्ण आनंद ले सकें। 

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता

देखा जाये तो आजादी के 75 वर्भाष बाद भी भारतीय महिलाएं समानता से कोसों दूर हैं। आज भी भारतीय महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें लिंग आधारित हिंसा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुंच और सीमित आर्थिक अवसर शामिल हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता को निम्नलिखित बिन्दुओं में दर्शाया जा सकता है- 

• समाज के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। एक राष्ट्रीय नीति महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकती है।
• राष्ट्रीय नीति महिला कल्याण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वित दृष्टिकोण की अनुमति देती है।
• नीतिगत ढांचा महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसमें भेदभाव और हिंसा के खिलाफ़ कानूनी सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
• राष्ट्रीय नीति महिलाओं की उन्नति और सशक्तिकरण के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और रोडमैप प्रदान करती है। यह एक विशिष्ट अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य और लक्ष्य निर्धारित करती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में अधिक जानें!

राष्ट्रीय महिला नीति 2016 की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 एक मार्गदर्शक नीति ढांचे के रूप में कार्य करती है जो विभिन्न क्षेत्रों को अधिक विस्तृत, क्षेत्र-विशिष्ट नीति दस्तावेज विकसित करने का निर्देश देती है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां महिलाएं अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकें और जीवन के सभी पहलुओं में समान भागीदार के रूप में भाग ले सकें, जिससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रभावित हो सके। इसके अलावा, मिशन का उद्देश्य एक प्रभावी ढांचा स्थापित करना है जो परिवार, समुदाय, कार्यस्थल और शासन में महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं के विकास का मार्गदर्शन करेगा।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

मसौदा नीति में महिलाओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। जैसे कि खाद्य सुरक्षा और पोषण सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था (गरीबी, दृश्यता बढ़ाना, कृषि, उद्योग, श्रम और रोजगार (कौशल विकास, उद्यमिता), सेवा क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं), शासन और निर्णय लेना, महिला के विरुद्ध क्रूरता, सक्षम वातावरण (आवास और आश्रय, पेयजल और स्वच्छता, मीडिया, खेल, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा शामिल हैं), पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आदि।

नीति का कार्यान्वयन

नीतिगत ढांचे को कार्यान्वयन में लाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के स्तर पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, व्यवसायों, ट्रेड यूनियनों, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों में विशिष्ट, प्राप्त करने योग्य और प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक अंतःविषयक और बहु-क्षेत्रीय लैंगिक संस्थागत संरचना को मजबूत और सुव्यवस्थित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। एक अंतर-मंत्रालयी कार्य योजना विकसित की जाएगी, जिसमें निश्चित लक्ष्य, मील के पत्थर, गतिविधियां और समयसीमा (अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक) के साथ-साथ इन कार्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों/विभागों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कार्य योजना के अंतर्गत प्रगति और उपलब्धियों की समय-समय पर निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति की स्थापना की जाएगी।

भारत में महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: एक योजना जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जीवन, संरक्षण और शिक्षा को सुनिश्चित करना है।
• महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एसटीईपी): यह एक ऐसी योजना है जो वंचित महिलाओं को कौशल उन्नयन एवं रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
• राजीव गांधी किशोरियों के सशक्तिकरण योजना (सबला): यह योजना किशोरियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके पोषण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
• राष्ट्रीय महिला कोष: महिलाओं के लिए एक ऋण कोष, जो उद्यमशीलता गतिविधियों के लिए सूक्ष्म ऋण तक उनकी पहुंच को सुगम बनाता है।
• इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई): एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करती है।
• उज्ज्वला योजना: यह योजना तस्करी को रोकने और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के उद्देश्य से बनाई गई है।
• स्वाधार: कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक योजना, जो कमजोर महिलाओं को सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है।

UPSC के लिए अधिक विषयों का अध्ययन करने के लिए, अभी टेस्टबुक ऐप डाउनलोड करें!