सरकार नए कर लगाने, मौजूदा कर प्रणाली में संशोधन करने या संसद द्वारा वित्त विधेयक (Finance Bill in Hindi) में प्रारंभिक रूप से मंजूरी दिए जाने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए मौजूदा कर प्रणाली को जारी रखने के लिए प्रस्ताव बनाने का प्रयास करती है। इस प्रकार के प्रस्ताव धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। वित्त विधेयक के दो अन्य प्रकार भी हैं। ये वित्त विधेयक श्रेणी I और वित्त विधेयक श्रेणी II हैं। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
इसलिए, परीक्षा की दृष्टि से वित्त विधेयक (Vitt Vidheyak) विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विधेयक और अधिनियमों पर प्रश्न पहले भी यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जा चुके हैं।
वित्त विधेयक पर इस लेख में हम इसके अवलोकन, उद्देश्यों, कार्यों और महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
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वित्त विधेयक (Finance Bill in Hindi) एक धन विधेयक है। इसका उपयोग सरकार द्वारा नए करों को लागू करने, मौजूदा कर संरचनाओं को संशोधित करने या संसद द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन से परे वर्तमान कर संरचना का विस्तार करने के लिए किया जाता है। संसद की स्वीकृति एक ही वित्तीय वर्ष के लिए दी जाती है, और एक बार स्वीकृत होने के बाद, वित्त विधेयक वित्त अधिनियम में बदल जाता है।
नीचे दिए गए बिंदुओं में वित्त विधेयक (Vitt Vidheyak) 2023 की मुख्य बातें बताई गई हैं।
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वित्त विधेयक (Finance Bill in Hindi) संविधान के अनुच्छेद 110 के साथ-साथ अनुच्छेद 117 से संबंधित मामलों को भी कवर करता है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।
अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक (Money Bill in Hindi) माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय से संबंधित प्रावधान हों:
यदि संसद द्वारा कोई धन विधेयक (Dhan Vidheyak) पारित नहीं किया जाता है, तो इसे केन्द्र सरकार के विश्वास की हानि माना जाता है, जिसके कारण संसद में धन विधेयक के पारित न होने पर उसे इस्तीफा देना पड़ता है।
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साधारण विधेयक और धन विधेयक के बीच अंतर का अध्ययन यहां करें।
धन विधेयक |
वित्त विधेयक |
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हमें उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद वित्त विधेयक से संबंधित आपकी सभी शंकाएँ दूर हो जाएँगी। आप UPSC IAS परीक्षा से संबंधित विभिन्न अन्य विषयों की जाँच करने के लिए अभी टेस्टबुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
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