वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) आयोजित केलेल्या 2025 च्या पोस्ट बजेट वेबिनारचा मुख्य विषय काय होता?

नियामक, गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभता सुधारणा हे योग्य उत्तर आहे.

In News

• वित्तीय सेवा विभागाने आयोजित केलेल्या 2025 च्या पोस्ट बजेट वेबिनारचा मुख्य विषय "नियामक, गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभता (EODB) सुधारणा" हा होता.

Key Points

• वेबिनारने 2025-26 साठी बजेट घोषणा सुलभतेने अंमलात आणण्यावर भर दिला, ज्यामध्ये नियामक सुधारणा, गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभता यांचा समावेश आहे.
• यात प्रक्रिया सुलभ करणे, IPPB सारख्या सेवांचा विस्तार आणि जन विश्वास विधेयक 2.0 द्वारे व्यवसायाशी संबंधित कायद्यांचे गुन्हेगारीकरण कमी करणे यावर चर्चा झाली.
• त्याचा उद्देश ग्रामीण लोकसंख्येसाठी, ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर आणि KYC सुलभता यांसारख्या उपक्रमांद्वारे वित्तीय सेवांचा प्रवेश वाढवणे होता.
• वेबिनारने अशा नियामक चौकटीला प्रोत्साहन दिले, जे अंमलबजावणीचा भार कमी करते आणि विविध क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय करण्याची सोयीस्करता सुलभ करते.

Additional Information

• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB)
  • IPPB चा उद्देश पोस्ट ऑफिस बचत खात्यांसह सेवा एकत्रित करून ग्रामीण भागांमध्ये अंतिम टप्प्यावरील वित्तीय प्रवेशात क्रांती घडवणे आहे.
  • ते आधार-सक्षम भरणा प्रणालीचा विस्तार, UPI व्यवहारांमध्ये वाढ आणि ग्रामीण समुदायांसाठी AI-चालित सूक्ष्मवित्त सुरू करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
• जन विश्वास विधेयक 2.0
  • जन विश्वास विधेयक 2.0 विविध कायद्यांमधील 100 पेक्षा जास्त तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण कमी करण्याचा प्रयत्न करते जेणेकरून व्यवसायांसाठी प्रक्रिया सुलभ होईल आणि कायदेविषयक धोके कमी होतील.
  • सदर उपक्रमाचा उद्देश उद्योगांना अधिक आत्मविश्वास आणि कार्यक्षमतेने कार्य करण्यास मदत करणे आहे.
• ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर
  • ग्रामीण कर्जदारांसाठी अचूक क्रेडिट प्रोफाइल तयार करण्यासाठी ग्रामीण क्रेडिट स्कोअर विकसित केले आहे, ज्यामुळे बँकांना उपेक्षित लोकसंख्येला परवडणारे कर्ज देण्यास मदत होते.
  • ही प्रणाली ग्रामीण लोकसंख्येला अधिकार देईल आणि बँकांना नवीन व्यावसायिक संधी प्रदान करेल.