महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है?

This question was previously asked in
RPF Constable 2024 Official Paper (Held On 03 Mar, 2025 Shift 1)
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  1. कृषि को आजीविका के रूप में समाप्त करना।
  2. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण को बढ़ावा देना।
  3. ग्रामीण बुनियादी ढाँचा प्रदान करना
  4. एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना।
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Detailed Solution

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सही उत्तर है - एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना।

 Key Points

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इससे एक वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।
  • MGNREGA सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया था और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।
  • यह योजना गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करके सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
  • MGNREGA के अंतर्गत रोजगार कार्य के आवेदन के 15 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार है।
  • यह अधिनियम टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने का भी आदेश देता है।

Additional Information 

  • जॉब कार्ड:
    • प्रत्येक उस परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों। इसमें परिवार के पंजीकृत वयस्क सदस्यों का विवरण होता है।
  • सामाजिक लेखा परीक्षा:
    • MGNREGA के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदेयता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है।
    • इसमें समुदाय द्वारा योजना के सभी रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की जांच शामिल है।
  • परिसंपत्ति निर्माण:
    • MGNREGA सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित है। यह ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को बेहतर बनाने में सहायता करती हैं।
  • मजदूरी का भुगतान:
    • राज्य में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना है, जब तक कि केंद्र सरकार कोई मजदूरी दर अधिसूचित न करे।
    • भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में किया जाता है।

Latest RPF Constable Updates

Last updated on Jul 16, 2025

-> More than 60.65 lakh valid applications have been received for RPF Recruitment 2024 across both Sub-Inspector and Constable posts.

-> Out of these, around 15.35 lakh applications are for CEN RPF 01/2024 (SI) and nearly 45.30 lakh for CEN RPF 02/2024 (Constable).

 

-> The Examination was held from 2nd March to 18th March 2025. Check the RPF Exam Analysis Live Updates Here.

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